न्याय की भाषा और जन-आकांक्षा : न्यायालयों में हिन्दी की अनिवार्यता

“निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के,
मिटत न हिय को सूल॥”

आधुनिक हिन्दी साहित्य के युगप्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की ये पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी अपने रचनाकाल में थीं। उन्होंने भाषा को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं माना, बल्कि समाज और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति का मूल आधार स्वीकार किया था। राजभाषा विभाग के आधिकारिक प्रकाशनों में भी इन पंक्तियों को भारतेन्दु की भाषा-दृष्टि के प्रतिनिधि स्वर के रूप में उद्धृत किया जाता है।
हिन्दी दिवस के अवसर पर जब हम इस भाषा के गौरव, व्यापकता और उसके साहित्यिक वैभव का स्मरण करते हैं, तब एक विचलित कर देने वाला प्रश्न सहज ही हमारे समक्ष उपस्थित होता है—जिस देश की बहुसंख्यक जनता हिन्दी बोलती और समझती है, उस देश की न्यायिक व्यवस्था में हिन्दी को अब तक सहज और व्यापक स्थान क्यों नहीं मिल सका? यह प्रश्न किसी भाषा विशेष के प्रति दुराव या अंग्रेजी के विरोध का नहीं, बल्कि न्याय की भाषा को आम नागरिक के बौद्धिक धरातल के निकट लाने का एक अनिवार्य प्रश्न है।
प्रसंगवश, एक संवैधानिक तथ्य का स्मरण करना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान ने हिन्दी को ‘राष्ट्रीय भाषा’ के रूप में घोषित नहीं किया है, अपितु अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसे देवनागरी लिपि में संघ की ‘राजभाषा’ का दर्जा दिया गया है। वहीं, न्यायालयों की भाषा के संदर्भ में अनुच्छेद 348 विशेष महत्व रखता है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी का प्रावधान किया गया है। किंतु इसी अनुच्छेद का उपखंड 348(2) राज्य के उच्च न्यायालयों में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से हिन्दी अथवा राज्य की अन्य राजकीय भाषा के प्रयोग का संवैधानिक मार्ग भी प्रशस्त करता है।
अतः यह मान लेना कि “न्यायालयों में हिन्दी की अनुमति ही नहीं है,” तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि उपलब्ध इन संवैधानिक और वैधानिक अवसरों का उपयोग व्यवहार में कितना व्यापक और प्रभावी हो पाया है।
उत्तर प्रदेश इसका एक जीवंत उदाहरण है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग को वर्ष 1969 में ही संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिकृत कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश की अदालतों में वादकारी हिन्दी में याचिकाएं, लिखित कथन (Pleadings) प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अधिवक्तागण हिन्दी में अपनी बहस संचालित कर सकते हैं।
फिर भी, प्रश्न अपनी जगह कायम है—यदि विधि का मार्ग खुला है, तो हिन्दी उस पर अभी तक पर्याप्त दूरी तय क्यों नहीं कर पाई?
इस विलंब के पीछे कई जटिल व्यावहारिक बाधाएं हैं। विधिक शिक्षा का माध्यम, न्यायिक प्रशिक्षण की रूपरेखा, विधिक शब्दावली की एकरूपता, पुराने अंग्रेजी निर्णयों का विशाल भंडार, अखिल भारतीय न्यायिक संदर्भ और अनुवाद की प्रामाणिकता जैसे प्रश्न मामूली नहीं हैं। कानून के क्षेत्र में एक शब्द का हल्का सा भी फेरबदल पूरे न्यायिक निर्णय की दिशा को मोड़ सकता है। इसलिए, न्यायिक हिन्दी का विकास केवल किसी भावनात्मक आग्रह से नहीं, बल्कि सटीक पारिभाषिक शब्दावली, गुणवत्तापूर्ण अनुवाद और निरंतर संस्थागत प्रशिक्षण के आधार पर ही संभव है।
आज परिस्थितियां पूर्ववत नहीं हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन अनुवाद ने भाषा की प्राचीरों को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुगम बना दिया है। केंद्र सरकार के प्रयासों के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘SUVAs’ (Supreme Court Vidhik Anuvaad Software) का विकास किया गया है, जो न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों और निर्णयों के अंग्रेजी से विभिन्न भारतीय भाषाओं में तथा भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद को सहज बनाता है। यह परिवर्तन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, अपितु न्यायिक लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है।
जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, जब किसी ग्रामीण किसान, श्रमिक, गृहणी, छोटे व्यापारी या साधारण नागरिक के मुकदमे का निर्णय उसकी अपनी मातृभाषा में उपलब्ध हो, जिसे वह स्वयं पढ़कर समझ सके। उसे अपने ही मामले के निष्कर्ष को जानने के लिए किसी अन्य पर आश्रित न रहना पड़े। न्याय का उद्देश्य केवल निर्णय सुनाना नहीं है, बल्कि उस निर्णय को पीड़ित या प्रार्थी की समझ के योग्य बनाना भी है।
इसके साथ ही, वैश्विक विधिक विमर्श, अंतरराष्ट्रीय संधियों, उच्च शिक्षा और हमारी बहुभाषिक न्यायिक संरचना में अंग्रेजी की उपयोगिता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः विमर्श ‘अंग्रेजी बनाम हिन्दी’ का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या न्याय की भाषा बहुभाषिक, सुगम और नागरिक-केंद्रित हो सकती है? भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश में इसका उत्तर सकारात्मक ही है।
न्यायालयों में हिन्दी के विस्तार का अर्थ अन्य भारतीय भाषाओं के हितों को उपेक्षित करना कतई नहीं है। इसके विपरीत, यह भारत की भाषायी विविधता का सम्मान करते हुए न्यायिक प्रणाली को अधिक लोक-उन्मुख बनाने की दिशा में एक साझी पहल है। अपने व्यापक संप्रेषण क्षेत्र के कारण हिन्दी एक सशक्त सेतु-भाषा की भूमिका निभा सकती है, बशर्ते देश की अन्य प्रांतीय भाषाओं को भी समान आदर और अवसर मिलें।
हिन्दी साहित्य ने सदैव समाज के संघर्ष, पीड़ा और मानवीय चेतना को स्वर दिया है। कबीर से लेकर तुलसी, प्रेमचंद से लेकर महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह ‘दिनकर’ तक, हमारी साहित्यिक परंपरा ने हमेशा सामान्य मनुष्य को अपने केंद्र में रखा है। यदि न्याय की संवेदना इस साहित्यिक और लोक-भाषा से जुड़ जाए, तो न्याय और समाज के मध्य की यह कृत्रिम दूरी स्वतः समाप्त हो जाएगी।
अतः केवल यह दोहराते रहना पर्याप्त नहीं है कि ‘हिन्दी हमारी शान है।’ आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी ज्ञान-विज्ञान, तकनीकी, विधि और न्याय की भी पूर्ण समर्थ भाषा बने। न्यायालय में भाषा केवल कागजी शब्दों का व्यापार नहीं होती, वह न्याय और नागरिक के बीच सीधा संवाद स्थापित करने वाला एक पवित्र सेतु होती है।
अब वह बेला आ गई है कि न्यायिक हिन्दी को केवल भावनात्मक नारों की परिधि से निकालकर व्यावहारिक नीतियों, आधुनिक तकनीक, उच्चस्तरीय विधिक शब्दावली और संस्थागत प्रतिबद्धता से जोड़ा जाए। अंग्रेजी के समानांतर हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विवेकपूर्ण प्रयोग ही न्याय को आम आदमी की देहरी तक पहुंचा सकता है।
आख़िरकार, लोकतंत्र का मूल उद्दिष्ट यही तो है कि शासन की भाषा जनता समझे और न्याय की गूंज हर नागरिक तक उसकी अपनी समझ की भाषा में पहुंचे।
(जिन्हें उनहत्तर, उन्नासी और नवासी के अंतर का स्पष्ट ज्ञान है, उन्हें हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं—और जिन्हें इन संख्याओं के साथ-साथ हिन्दी की संवैधानिक स्थिति, साहित्यिक गरिमा और न्यायिक उपयोगिता का भी गांभीर्य बोध है, उनके प्रति विशेष अभिनंदन।) 💐💐💐

-आराध्या गुप्ता
लखनऊ (उ.प्र.)

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